स्थानीय निकाय: अब कार्यकाल सकिनु अघि चुनाव

स्थानीय तहमा अविछिन्न जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न अव निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगावै निर्वाचन हुने भएको छ। कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नेगरी कानुनमा व्यवस्था हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अघि नै भए पनि अघिल्लो कार्यसमितिले पाँच बर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ। पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गर्नेछ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकमा सहमति गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। उपसमितिले पारित गरेको विधेयक बुधवार समितिमा पेश हुनेछ। समितिले बुधवार नै छलफलपछि पारित गरे सम्भवतः उक्त विधेयक बुधवारको संसद्मा पेश हुनेछ।

उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले अविछिन्न रुपमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। शर्माले भन्नुभयो ‘जनप्रतिनिधिबिहीनताको अवस्था नहोस् भनेर कानुनमा नै निर्वाचनबारे स्पस्ट व्यवस्था गरिएको हो। उपसमितिले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।’

संविधानले स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा भएको बढीमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकले भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको हो। तर अहिले भने स्थानीय निकाय विगत १४ बर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन छन्।

यसैगरी स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरुले दलीय आकारका आधारमा चुनाव चिह्न प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आवश्यक मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) बारे राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुनमा व्यवस्था हुनेछ। तोकिएको मत सीमा कटाउने दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा आकार अनुसार अर्डरमा चुनाव चिह्न पाउनेछन्।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेका दलहरुले भने स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव चिह्न पाउने व्यवस्था उपसमितिले पारित गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार समितिमा पनि सहमति भए राष्ट्रिय दल मान्यता पाउनेको आकारको अर्डरमा र स्वतन्त्रले उम्मेद्वारी दर्ता अनुसारको रोलक्रममा चुनाव चिह्न पाउनेछन्। तर, अव हुने एक पटकको निर्वाचनमा भने अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सिट संख्याको आधार चिह्न पाउनेछन्।

स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय सभामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेद्वार अव अनिवार्य रुपमा दलहरुले उठाउनुपर्नेछ। यस्तै वडा सदस्यमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थामा उपसमितिले सहमति गरेको छ।