संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समितिद्धारा बहुमतबाट पारित १४ प्रदेश सहितको नयाँ नेपालको नक्सा

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । जातीय भाषिक आधारमा पिछडिएका जाति समुदायलाई प्रदेश अन्तर्गत सिर्जना हुने विशेष संरचनामा दुई निर्वाचन अवधिसम्म उनीहरुकै नेतृत्व स्थापित हुने गरी राजनीतिक अग्राधिकार दिने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशमा पनि यस्तो अग्राधिकार रहनेछ ।

तर राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन र सरकार निर्माणको उम्मेदवारी दिँदा यस्तो अग्राधिकार सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने छ ।  समितिमा बुधबार भएको मतदानमा उपसमितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशको नक्सामा परिमार्जसहित एउटै प्रस्ताव बहुमत पुगेको हो । यस्तो प्रस्तावको पक्षमा माओवादी र एमालेका सभासदहरुले मतदान गरेका थिए । कांग्रेस र मधेसी दलका सभासद भने उपसमितिले प्रस्ताव गरेका १४ र ६ प्रदेशका दुवै वैकल्पिक प्रस्ताव संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसमा मधेसी दलका सभासद परिमार्जनसहित लानुपर्ने पक्षमा थिए भने कांग्रेस सभासदहरु हुबहु लानुपर्नेमा थिए ।          
परिमार्जसहितको १४ प्रदेशको पक्षमा समितिका २३ सदस्यले मतदान गरेका थिए ।  उपसमितिले यसअघि प्रस्ताव गरेको खप्तड र कर्णालीको माथिल्लो भाग समेटेर जडान प्रदेश र सुनकोसी र किराँतको माथिल्लो भागमा शेर्पा प्रदेश थप गरी समितिले नक्सा परिमार्जन गरेको छ । जडानको राजधानी हुम्ला र शेर्पाको राजधानी सोलुको सल्लेरी हुने प्रस्ताव छ । यसअघि प्रस्तावित थरुहट र लुम्बिनीजोडेर थारुवान–अवध–लुम्बिनी तथा मधेस र विराट जोडेर मिथिला–भोजपुरा–मधेस नामसहितको प्रदेश बनाउने बहुमतले निर्णय गरेको छ । मधेसवादी दलका सभासदहरुले भने चितवनलाई तराईको भूभागमा जोडनुपर्ने माग गरेका छन ।  संघीय राजधानीबारे समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । माओवादीले चितवनमा राजधानी सार्ने प्रस्ताव गरको थियो । समितिले केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरी संघीय संसदको दुई तिहाइबाट पारित गरेको स्थानमा राजधानी रहने निर्णय गरेको छ । समितिमा बुधबार राति अबेरसम्म मतदान र छलफल भएको थियो । त्यसत्रmममा सभासदहरुबीच निकै चर्काचर्कीसमेत भएको थियो ।