उपप्रधानमन्त्री एबं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाः फाइल तस्वीर

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला संघीय राज्य प्रणालीको विपक्षमा उभिनुभएको छ । अन्तरिम संविधानलेनै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सोही संविधान अनुसार उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएकी कोइरालाको यस अभिव्यक्तिले सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई समेत अप्ठेरोमा पार्ने देखिएको छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले संघीयताबारे जनमत संग्रह गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारका कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री कोइरालाले जनता मुलुकमा कस्तो खालको संघीयता चाहन्छन् भन्ने कुरा चार, पाँचजना नेता या दुइ तीनओटा पार्टीले गरेर नहुने बताउनुभयो ।
' आफू एकीकृत र अखण्ड नेपालको पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले मुलुक नै विखण्डन हुने अवस्था आउन दिनुनहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले मुलुक संघीयतामा जानेनै हो भने पनि उत्तर-दक्षिण मिलाएर तीनदेखि पाँच गणराज्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संघीयताबारे जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो कि तपाईंको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको पटक पटकको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो- यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । कांग्रेसले संविधानसभामा बुझाएको १६ वटा राज्य प्रस्तावमा समेत आफ्नो असहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले जनमत संग्रह गरेर पनि नयाँ संविधान १४ जेठ २०६७ भित्रै जारी गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले निकट भविष्यमै भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउन लागेको र उहाँसँग पनि शान्ति र संविधानकै बारेमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।